BSNL कडून Jio ला 10 वर्षे बिल न लावल्यामुळे सरकारला ₹1,757
कोटींचे नुकसान – जबाबदार कोण?
भारत सरकारी दूरसंचार कंपनी 'भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL)' पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे, पण यावेळी कारण नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांच्या एका अहवालाने संपूर्ण दूरसंचार क्षेत्रात आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.भारत सरकारच्या अधिपत्याखालील टेलिकॉम कंपनी BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) कडून गेल्या 10 वर्षांत Jio (Reliance Jio Infocomm Ltd) या खाजगी टेलिकॉम कंपनीला बिल न लावल्यामुळे सरकारला जवळपास ₹1,757 कोटींचा आर्थिक फटका बसल्याची धक्कादायक माहिती CAG (Comptroller and Auditor General - भारताचे महालेखा नियंत्रक) यांच्या अहवालातून उघड झाली आहे. कॅगच्या अहवालाने झोप उडवली आहे
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या आणि कॅगच्या अहवालावर आधारित या बातमीनुसार, BSNL आणि रिलायन्स जिओ यांच्यात झालेल्या करारानुसार काही सेवांसाठी BSNL ने जिओकडून शुल्क आकारणे अपेक्षित होते. यामध्ये मुख्यतः पोर्ट शुल्क (Port Charges) आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या वापराचा समावेश होता. मात्र, BSNL च्या संबंधित विभागाने तब्बल एक दशक या सेवांसाठी कोणतेही बिल जिओला पाठवले नाही.
ही बाब सार्वजनिक झाली असून, देशभरात प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
इतकी मोठी आर्थिक तफावत कशी काय घडली? आणि यासाठी जबाबदार कोण?
CAG चा अहवाल काय सांगतो?
CAG चा 2024-2025 अहवाल म्हणतो की, BSNL ने Jio कडून टॉवर, फायबर आणि इतर नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वापराबाबत कोणतेही शुल्क वसूल केलेले नाही.
ही केवळ एक किंवा दोन वर्षांची चूक नसून, संपूर्ण 10 वर्षे हा प्रकार सुरू होता. देशाची सर्वोच्च ऑडिट संस्था असलेल्या कॅगने जेव्हा BSNL च्या कामकाजाचे ऑडिट केले, तेव्हा हा धक्कादायक प्रकार समोर आला.
₹1757 कोटी ही रक्कम प्रचंड आहे. एका बाजूला जिथे BSNL आर्थिक संकटातून जात आहे, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी आणि नेटवर्क सुधारण्यासाठी निधीची कमतरता भासत आहे, तिथे दुसरीकडे एवढी मोठी रक्कम वसूलच केली गेली नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या पैशातून BSNL आपली आर्थिक स्थिती सुधारू शकली असती, 4G आणि 5G सेवांचा विस्तार करू शकली असती आणि बाजारात अधिक चांगल्या
नुकसानीचा आकडा आणि त्याचे गांभीर्य:
यामुळे:
- सरकारचा महसूल कमी झाला
- BSNL ला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले
- खासगी टेलिकॉम कंपनीला अनुचित फायदा मिळाला
हे नुकसान कसे झाले?
1. इंटरकनेक्शन युसेज चार्जेस
(IUC) न आकारणे
BSNL आणि Jio यांच्यात कॉलिंगसाठी नेटवर्क शेअरिंग व्यवहार होतो. या व्यवहारासाठी IUC आकारला जातो. मात्र BSNL ने अनेक व्यवहारांवर बिलच लावले नाही.
2. टॉवर आणि फायबरचे भाडे
Jio ने BSNL च्या हजारो टॉवर आणि फायबर ओप्टिक नेटवर्कचा वापर केला, पण त्याबद्दल कुठलेही भाडे देण्यात आलेले नाही, कारण BSNL ने ते बिल केलेच नाही
3. रिकॉर्डिंग आणि मॉनिटरिंगमधील कमतरता
BSNL कडे योग्य बिलिंग प्रणाली आणि मॉनिटरिंग यंत्रणा नव्हती, त्यामुळे हे 10 वर्षे लक्षातच आले नाही.
जबाबदारी कोणाची?
1. BSNL प्रशासनाची जबाबदारी
BSNL चे वरिष्ठ अधिकारी, व्यवस्थापन व आर्थिक निरीक्षक यांची हेळसांड आणि कॅगच्या अहवालाने "मोठा निष्काळजीपणा" (Massive Negligence) झाल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे आता अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत:
2. दूरसंचार मंत्रालयाची भूमिका
हे सगळे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील टेलिकॉम मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली होते, मग मंत्रालयाने 10 वर्षे याकडे दुर्लक्ष का केले?
3. राजकीय हस्तक्षेपाचा संशय
यामागे राजकीय हस्तक्षेप किंवा जाणूनबुजून करण्यात आलेली दुर्लक्षही शक्य आहे, असा संशय उपस्थित केला जातोय.
आता अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत:
- ही केवळ प्रशासकीय चूक होती की यामागे काही मोठे षडयंत्र होते?
- BSNL च्या कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे हा प्रकार घडला?
- एवढी वर्षे ही बाब कोणाच्याही लक्षात का आली नाही?
- एका खाजगी कंपनीला इतका मोठा फायदा मिळवून देण्यामागे कोणाचा हात होता?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी सखोल चौकशीची गरज आहे.
जनतेच्या कराचा अपव्यय
सरकारच्या कंपन्यांमधून अशी बेशिस्त आणि निष्काळजी वागणूक झाल्यास जनतेच्या कराचा पैसा वाया जातो. BSNL एक सरकारी कंपनी असून तिचे आर्थिक नुकसान म्हणजे प्रत्यक्षात सरकारचा तोटा – म्हणजे आपला तोटा!
Jio ला अनुचित फायदा?
या अहवालातून हे स्पष्ट होते की, Jio ने BSNL चे इंफ्रास्ट्रक्चर विनामूल्य वापरले. जर हे सर्व पैसे वेळेवर वसूल केले असते, तर BSNL आज आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम स्थितीत असते
यावर काय उपाययोजना अपेक्षित?
- BSNL व्यवस्थापनावर चौकशी
- ज्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई
- Jio कडून वसुली प्रक्रियेचा आरंभ
- टेलिकॉम क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांसाठी मजबूत मॉनिटरिंग यंत्रणा
- CAG चा अहवाल संसदेच्या स्थायी समितीकडे सुपूर्द करून त्यावर संसदेत चर्चा
BSNL ने 10 वर्षे Jio ला बिल न लावल्यामुळे झालेल्या ₹1,757 कोटींच्या नुकसानामुळे सरकारी व्यवस्थेतील ढिसाळपणा आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव पुन्हा समोर आला आहे.
तुम्हाला काय वाटते?
